ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਸ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਨਸ ਤਨਵੀਰ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਵੇਦ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਗੋਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।