ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
