ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਇਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ IG ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ DSP ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ SP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
