ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ 50% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 113 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ 113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ.-4 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
