ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ, ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਦਰੱਸੇ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ‘ਕਾਮਿਲ’ (ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) ਅਤੇ ‘ਫਾਜ਼ਿਲ’ (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਦਰੱਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ 2004 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।