ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਮਾਮਲਾ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਵਾੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।  ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਭੋਜਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ (ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਨਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਾਂਵੜ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।