ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦਲੀਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24-25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਈਡੀ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।