ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 6 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਾਏ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਲ 69 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
