ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਊਟ ਆਫ ਵਾਰੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਊਟ-ਆਫ-ਟਰਨ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- ਅਤਿਅੰਤ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ। ਦਿਲਚਸਪੀ. . ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।