ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਚਿੱਟਸ ਐਂਡ ਮਨੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉਰਫ਼ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਚਿੱਟਸ ਐਂਡ ਮਨੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਜ਼ (ਬੈਨਿੰਗ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਨ. 2014 ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।