ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 5637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੁਰੋਹਿਤ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5637.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਡੀਐਫ ਫੰਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਡੀਐਫ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (175 ਕਰੋੜ 265 ਕਰੋੜ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 5637.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
