ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲਿਆਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਮੀਡੀਆਓਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਵਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲਿਆਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਮੀਡੀਆਓਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
