ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। OROP) ਨੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਓਆਰਓਪੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਓਆਰਓਪੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਓਆਰਓਪੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।