ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 18 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ (ਕਥਿਤ) ਨੂੰ ਲੱਭਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਲਗਾਏ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਰਧਮਾਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਐਲ.ਐਮ.ਗੁਲਾਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 18 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਉਰਫ ਮਨੀ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਚੱਲਕੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਉਰਫ ਮਨੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੋਸਤ ਜਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।