ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਦੋ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ-1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 33(7) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ| ਵਿਧਾਨਕ ਨੀਤੀ ਦੇ. ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 2004 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ।