ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੌਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਚਾਰ” ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲਿਪਿੰਗਜ਼ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ 5 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੀਪਚੰਦ ਬੰਧੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ‘ਸਖਤ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 7 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।