ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਧੀਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਖਹਿਰਾ ਨੇ 2015 ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ.ਰਾਜੂ, ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਐੱਸ.ਨਾਗਾਮੁੱਥੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ.ਨਾਗਰਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 319 (ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਲਾ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।