ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 305 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, 50 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆਂ 645 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 16 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ 2004 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2032 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
