ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 103ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ.) ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
