ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੇ : DSGMC

ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਮਨੋਰਿਟੀ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਾਲਕਾ, ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਰਟਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 6671 ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2020-21 ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 2960 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1123 ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਕਲਿਆਣ 2021-22 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2020-21 ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ।