ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਿਖਰ – ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ-ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕੇਸ
ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਕਾਤਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75-ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ? ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 11-ਕਾਤਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ! ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਹਿਤੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ! ਉਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾ ਗੰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ‘‘ਪਰ ! ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ !“ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ; ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ 11 ਤੋਂ 14 ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨ ਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੰਬੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਤੂੰ ! ਅਫਸੋਸ ਹੈ; ਕਿ ਇਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਆਂ ਦੇ ‘‘ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ“ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 15-ਅਗਸਤ,2022 ਨੂੰ ਉਨਾਂ 11-ਮੁਲਜਿਮਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਬਾ-ਇਜ਼ਤ“ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ‘‘ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ“ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੱਥਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਆਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ! ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ‘‘ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ “ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਂ ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ) ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75-ਵੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ‘‘ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪੱਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।“
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਦਰਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ (ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ) ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ (ਮੁਜਰਿਮਾਂ) ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ; ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14-ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਣ ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ !
ਗੁਜਰਾਤ (ਗੋਧਰਾਂ ਕਾਂਡ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ! ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ 7-ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾ-ਇਜ਼ਤ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਆਰਤੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ? ਤਾਂ ! ਉਸ ਦੁੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ? ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬ ਰੱਖੀਆਂ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਉਸੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7-ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ! ‘‘ਇਹ ਹੈ ਰਾਮ-ਰਾਜ“ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭੀੜ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ‘‘ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਉਪੱਰ ਇਕ ਕਲੰਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?“ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ‘‘ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਲੰਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ।“ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ‘ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ਸੀ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ-ਕਰਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੰਢਾਉਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਭੈਂਅ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਨੋ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਘਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਦਲੇ ? ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਾਰ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਦੇ ਚਕਰ ਲਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ, ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਥੋੜਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ! 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ (ਦੋਸ਼ੀ) ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਗਵਾਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਿਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ? ਗੌਧਰਾ (ਕਾਂਡ) ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ‘‘ਵਰਖਾ ਦੱਤਾ ਦੀ ਮੋਜੋ-ਸਟੋਰੀ“ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 11-ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।“ ਕਿੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਪ-ਕੇਸ ਤੇ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘‘ਟਰੋਲ ਸੈਨਾਂ“ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ‘‘ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਈ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ‘ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਕਈ ਲੋਕ ਬੇ-ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਸਿਰਫ਼ ‘‘ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ“ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੀ ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਮਤਰੀ ਨੇ ਏ.ਐਨ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ‘ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾਂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ! ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 25-ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ !
ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ/ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ? ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ) ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪੀ ਲਿਆ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਬਰ ਬਾਦ, ਪਰ ! ਹੁਣ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।“
ਤੀਸਤਾ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ? ਪਰ ! ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ, ਕੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਪਰ ! ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਭ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ! ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ! ਹੁੁਣ -ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ? ਸਗੋਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ।“ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਫਖ਼ਰਵਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ?
ਇਸ ਅਨਿਆਏ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਲੰਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ? ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਉਹ ਵੀ, ‘ਗਰਭਵਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾਂ ! ਜਿਹੜੀਆਂ: ਗੱਲਾਂ ਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ! ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ? ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ` ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ/ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ‘‘ਅੱਜ! ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਰਾਜੂ (ਤੱਕੜੀ ਵੀ ਮੋਮ ਦੀ ਨੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?“ ਇਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ!
‘‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ. ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ ਬਾਜਵ` ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ‘‘ਅਬਰਾਹਮ ਕੂਪਰ“ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ‘‘ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਨਿੱਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਂਊ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ? ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪੱਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜੋ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਹੈ!“ (ਏਜੰਸੀ) ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆ, ਦਰਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਣ, ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਥਾਂ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 7-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ! ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਦੁੱਖਦਾਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਨਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਵਿਚਰਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਂਵੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਕਿਉ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ‘‘ਅਨਿਆਏ“ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ‘‘ਨਿਆਂ“ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ ? ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ? ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਚਾਲ-ਚਲਣ ਚੰਗਾ ਕਹਿਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ! ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
‘‘ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉਠੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ! ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਉਠੇ !“ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ.ਰਮਨ ?) ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ 21-ਅਗਸਤ,2022 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। (ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।)
ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਇਸਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ‘‘ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ‘ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ` ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ! ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ ?“
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਸ ਅਤੇ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ‘‘ਬਰੀ“ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ? ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੰਹੁਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘‘ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ“ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ (ਦੋਸ਼ੀਆਂ) ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਦੂੰਤਵ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ-ਹਿੰਸਕ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ! ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ‘ਚ ਦੁਫੇੜਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਧੇੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ, ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਿਵਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਿੰਦਿਆ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰਾ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਹਿਦੂੰਤਵ-ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹਮਿਲਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! ਅੱਜ ! ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਕੁਦਣਾ ਪਏਗਾ ; ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ !
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
