‘ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ‘ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ’ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।

ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ‘ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 154 ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਮਾਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ‘ਚ ‘ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1991 ਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 28 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਧਾਰਾ-3 ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਨਸੀਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ‘ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਅਪਰਾਧੀ ਅਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਧੜੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ।  ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾ: ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉੱਘੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ।  ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।