ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ (ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ) ਹੋਈ ਸਖਤ

ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਪਟਿਆਲਾ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ , ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹਾ ਚੁੱਕੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਖਾਸਕਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਹਵਾ ਗੰਦਲੀ ਕਰਨ ’ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਊਹਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਆਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦਾ ਸੂਚਿਕ ਅੰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ , ਜੋ ਮਨੁਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਥੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਸ ਉਪਰ ਰੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 50 ਤੱਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਿਰੋਆ ਅੰਕੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ 51 ਤੋਂ 100 ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ , 101ਤੋਂ 200 ਨੂੰ ਮਾਡਰੇਟ, 201 ਤੋਂ 300 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ , 301 ਤੋਂ 400 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 400 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸ੍ਰੇਣੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਥੇ ਦੋ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ , ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 700 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਅੰਕੜੇ ਅਧੀਨ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ , ਅਜੇਹੇ ’ਚ ਆਮ ਵਿਆਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੇਣੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਗੰਧਲੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਕ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 450 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਨੋਇਡਾ, ਜੀਂਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਿਸਾਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਜੇਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ,ਜਿਥੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸ੍ਰੇਣੀ ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਦੋ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ ਹਵਾ ਘਾਤਕ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ 300 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰੰਦਰ ਇਹ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਅਜੇਹੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ , ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾ ਨੂੰ ਛੂਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਮੜ ਦਿਉ , ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ , ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਠਰਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ , ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸਾਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਵਾਇਆ , ਉਲਟਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬੀਜੀਆਂ , ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ ਨਾ ਆਈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ , ਉਸ ਵੇਲ ੇਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕੰਨ ਖਿਚਣੇ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਹੋਣਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ,ਪਰ ਨਕਲੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ ,ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਲਿਆਂਦੇ । ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਨਕਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ ।ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਐਨ ਵੀ ਰਮੱਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ,ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੰਮਾਇਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਜਾਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਾਂਹ ਫੜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ।

ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਸਲੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਪਣਾਕੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਚੋਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਇਸ ਚੋਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਟਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮੁਹਤਿ ’ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ।