ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਮਗਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਬੂਰ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 4.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 258 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 26 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।