ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 73 ਸਾਲਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ: 20 ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੈਕਲਾਗ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਮਨਚੰਦਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 73 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 27 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨਚੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
