ਦਿੱਲੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ 6 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 61.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 3 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਛੇ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਕੇਟ ਦੇ 5% ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 2024-25 ਲਈ 3% ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਿ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
