ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 27 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 50 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਸਈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ 1998 ਵਿੱਚ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 50 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜੀਪ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2005 ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰਬਰ-2 ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
