ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 (ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ‘No Detention Policy’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਕੂਲ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 (ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009) ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ “ਰੈਗੂਲਰ ਇਮਤਿਹਾਨ” ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਹੁਣ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਧੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ” ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ, “ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ” ਅਤੇ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ” ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5ਵੀਂ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਲਾਸ 5, 8, 9 ਅਤੇ 11 ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ – ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ – ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
