40 ਲੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰ 1.10 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ 40 ਲੱਖ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2015 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ !

ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ, ਜੱਜ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸ਼ਾਂਤਾਗੌਡਾਰ ਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ‘ਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 2015 ‘ਚ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।”