ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਏ ਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਜੱਜ ਇਕੱਠੇ 180 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਕਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਲਗ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ LGBTQ (ਲੇਸਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਕਵੀਰ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ. ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1954 ਦੀ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਸਟਰੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚਿਲੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 32 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
