31 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ’ ਐਲਾਨਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ’ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।ਦਸੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ’22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 21 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਆਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ।