ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਦੇ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੇਂਗਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਐਸਪੀਐਮ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ‘ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ “ਜਨ ਸੇਵਕ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਪੀਲ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਐਸਪੀਐਮ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ “ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਹ “ਜਨ ਸੇਵਕ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(ਸੀ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376(2)(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(ਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰੋਸੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376(2) ਦੇ ਤਹਿਤ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 53 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੇਂਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੇ 11 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ, 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਖੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੇਂਗਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਸਮੇਤ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
