ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਡ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਡਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਅਤੇ ਦੋ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਟੀਮ/ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
