ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 550 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ‘ਚ ਫਾਰਮ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ‘ਚ ਫਾਰਮ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
