ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-2022 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ 14 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 941.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਾਰਡਾਂ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
