ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
23 ਮਈ, 2013 ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 22 ਸਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲਵਲੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
