1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ “ਕਿੰਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਹਾਲੇ ਤਕ ਡੁੱਲ ਰਿਹੈ”
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ 79 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Congress ’ਚ ਛਿੜਿਆ ਕਲੇਸ਼, Raja Warring ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਲ!
ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਿੰਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਹਾਲੇ ਤਕ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
CM Mann ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਿੱਤੇ Dhuri Toll Plaza ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਗਾਹ| D5 Channel Punjabi
ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿੰਗਸਵੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਚਿਤ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਚਾਨਕ ਭੜਕਿਆ MP Mann, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਚਤਾਵਨੀ, ਫਿਰ ਕਰਤਾ Get Out | D5 Channel Punjabi
ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
