ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ‘ਚ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
