1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 13 ਲੱਖ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਬਾਹਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀਓਆਰ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ) ਕਾਰਡ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਾਪਸੀ ਯੋਜਨਾ’ (IFRP) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਡ (ACC) ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੀਓਆਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਦਰਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ) ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਫਆਈਏ) ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ (ਕੇਪੀਕੇ) ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ‘ਜਿਰਗਾ’ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੀਓਆਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਲਾਂਡੀ ਕੋਟਲ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।