1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।ਆਫਲਾਈਨ ‘ਚ ਰਿਚਾਰਜ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਕੀਪੈਡ ਵਾਂਗ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੀਚਾਰਜ ਕੂਪਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 1377 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 940 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 164 ਮਿਡਲ, 121 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 152 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ।
Bhai Amritpal ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ! | D5 Channel Punjabi
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਯਮਤ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੰਡ ਪੇਰੈਂਟਸ-ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਸ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਜੋ ਸਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
