ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਟੀਆਈ ਪੋਰਟਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਟੀਆਈ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ registry.sci.gov.in/rti_app ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਟੀਆਈ ਪੋਰਟਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। 13 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ ਦਫ਼ਤਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
