ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੈਕਟਰ 1 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਥਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਾਗਰਾਮ ਨੇੜੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਹੋਲਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।