ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10,000 ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ-171 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
