ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਾਕੇ 433.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੀ 400 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਕੱਢਦਿਆਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
