ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ’ਚ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡੀਏ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਖ਼ਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਆਈਐੱਫਸਐੱਸ) ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕੈਨਬਿਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਡੀਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਦੋਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
