ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਰਾਜ ਸਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਐਸਸੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਐੱਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗਠਨ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
