ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ 13,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NHAI ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,344 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 37 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ
318 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 11 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ NHAI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 184.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ 136.44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 182.56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 115.78 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 11 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ NHAI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
