ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1974 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀਂ ਤੇ ਨਹਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 8,500 ਕਿਊਸਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਵੰਡ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ 4,000 ਕਿਊਸਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
