ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਹਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ UMEED (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਟੀਡੀਪੀ, ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਐਲਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਿੱਲ ਪਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਵੈਸੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਭਰਾ?
ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ 58 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ, 2014 ਨੂੰ 123 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (AIMPLB) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਸਈਅਦ ਕਾਸਿਮ ਰਸੂਲ ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
