ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ “ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪੈਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
